बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार , ईजाजत प्राप्त गर्नु पर्ने, नेपालका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई ,क, ख, ग र घ बर्गमा बिभाजन गरिएको छ । यो ऐन लागु हुनु भन्दा पहिला बेग्ला बेग्लै ऐनको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु को स्थापना र सन्चालन हुने हुँदा नियमन र नियन्त्रण को कार्यमा असहजता भएको कारणबाट  बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको स्थापना, नियन्त्रण र नियमनको कार्यलाई सहज बनाउनका निमित्त यो ऐन को ब्यवस्था गरिएको हो ।

बिध्यमान अवस्थामा नेपालमा “क” बर्गको बाणिज्य बैंकहरुको संख्या २७ , “ख” बर्गको बिकास बैंकहरुको संख्या १८ , ”ग” बर्गको बित्त कम्पनीहरु २० र “घ” बर्गको लघु बित्त कम्पनीहरुको संख्या ७१ रहेका छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बर्गिकरण गर्ने आधारहरु बिभिन्न हुन सक्दछन जस्तै जारी पूंजी, सेवाका क्षेत्रहरु समेट्ने भौगोलिक कार्य क्षेत्रहरु आदि । यी भिन्नताहरुले सम्बन्धित संस्थाहरुको जोखिमका कारणहरु, असफलता हुने जोखिमहरु वा समग्र बित्तिय पद्धतीमा यसले पार्न सक्ने नकारात्मक असरहरुको बारेमा पहिचान गर्न सहज पार्दछ । नीति निर्माताहरुको सामान्यतया यो कुरामा एक मत रहेको छ कि केही बैंकिङ्ग नीति तथा नियमहरुलाई यी यस्ता भिन्नताहरुलाई नियमन गर्नका निमित्त एकिकृत नियमको आबश्यकता पर्दछ । यी बर्गिकरणलाई कसरी एक सिमामा आबद्ध गरी नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने भन्ने कार्यान्वयनको पाटोमा भएको बहसलाई एक रुपता कायम गर्नाका निमित्त लिइने प्रतिबेदनहरुको परिक्षणका आधारहरुमा ः-

क) बिध्यमान र प्रस्ताबित बैंक नियमन बर्गिकरणहरु

ख) बिध्यमान बर्गिकरणलाई परिवर्तन गर्नाका निमित्त वा नयां सृजनाका निमित्त बैधानिक प्रस्ताबहरु ,

ग) बिध्यमान बर्गिकृत वा प्रस्ताबित बर्गिकरणमा पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बिशेषताहरु,

माथीका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको बर्गिकरण औपचारीक बर्गिकरण हुन ,जुन संसदबाट पारित ऐनका आधारमा गरिएको हो । बिध्यमान ब्यवस्था अनुसार ईजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूंजी प्रयाप्तताको प्राबधान निम्न बमोजिम रहेको पाईन्छ ।

क) “क” बर्गको बाणिज्य बैंकहरुको निमित्त न्यूनतम पूंजी प्रयाप्तताको सिमा रु ८ अर्व ,

ख) राष्ट्रिय स्तरको बिकास बैंक “ख” बर्गको लागि २.५० अर्व ,

ग) ४ देखी १० जिल्ला सम्म कार्य क्षेत्र भएको बिकास बैंक “ख” बर्गकोे लागि रु १.२० अर्व ,

घ) १ देखी ३ जिल्ला कार्य क्षेत्र भएका बिकास बैंक “ख”बर्गका निमित्त रु ५० करोड ,

ङ) राष्ट्रिय स्तरको बित्त कम्पनीका निमित्त “ग” बर्ग को निमित्त ८० रु करोड

च) एक देखी ३ जिल्ला कार्य क्षेत्र भएको बित्त कम्पनी “ग” बर्गको निमित्त रु ४० करोड निर्धारण गरिएको छ ।

बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको बर्गिकरण तिनीहरुको कार्य प्रकृतिका आधारमा पनि बर्गिकरण गरिएको पाईन्छ । जस्तो बाणिज्य बैंकहरु, औद्योगिक बैंक, सहकारी बैंक, कृषि बिकास बैंक, पूर्बाधार बिकास बैंक आदि।

संरचनागत आधार, स्वामित्वको आधार अन्य धेरै आधारहरुलाई लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बर्गिकरण गरिएको हुन सक्दछ ।

नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको प्रारम्भले अन्य क्षेत्रहरुमा जस्तै बित्तीय क्षेत्रमा पनि परिवर्तन ल्याउन सुरुवात गर्यो। यसका साथ साथै चुनौतिहरु पनि थपिदै जाने क्रम बढ्न थाल्यो । यो चुनौति भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बृद्धि हुने र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा खरो उत्रन नसकेर टाट पल्टीने र निक्षेप कर्ता तथा लगानी कर्ताहरुले नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था बढ्न गयो । जुन नियमन र नियन्त्रणको अभाब थियो । नियन्त्रण नियमनको कार्यलाई सरल र सहज बनाउनका निमित्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बर्गिकरण गरेर त्यो बर्गिकरणको आधारमा नियमन र नियन्त्रण गर्न सहजताको निमित्त बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ ले देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ऐन मै ब्यवस्था गरेर काम गर्नलाई सहज वाताबरण निर्माण गरिदिए पश्चात बित्तिय क्षेत्रमा बिश्वासको वाताबरण बनेको छ ।

अनौपचारिक आधारमा नेपालमा स्थापना भै सन्चालनमा आएका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको बर्गिकरण जुनसुकै आधारमा भएको भएता पनि औपचारिक रुपमा , नेपाल राष्ट्र बैंक बाट ईजाजत प्राप्त संस्थाहरुको औपचारिक बर्गिकरण क ,ख,ग, र घ बर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भन्ने नै हो र यसैका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण र नियमन गर्ने कार्य गर्दै आएको पाईन्छ ।